ਵਿਸਤਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮਾਂ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देशों को शीघ्रता से लागू करें तथा नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें।
