ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੋੜੀ ਕਮਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਅ : ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਤੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਮੁਜਾਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2026-27 ਦੇ 2,585 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2027-28 ਲਈ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਲ ਚਲਾਉਣ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ, ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 1264 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 2610 ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 106 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ2+50% ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦਵਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਮੁਜਾਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2026-27 ਦੇ 2,585 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2027-28 ਲਈ 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਲ ਚਲਾਉਣ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ, ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 1264 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 2610 ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 106 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ2+50% ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦਵਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਤੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
