ਸਮਰਾਲਾ, (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਪਟਿਆਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਪੀਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।


