ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ…
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਸ…
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ…
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ …
ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਵਨ ਪੇਮੈਟ ਨੀਤੀ….
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀਚੰਡੀਗੜ 7 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 25 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਪੇਮੈਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
