63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ…
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਬਿਲਲੀ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਜਬੂਰ… (ਡੱਬੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ੍ਹ ਉਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 250 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 450 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 950 ਯੂਨਿਟ (ਫਰੀ ਲਈ 900) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
