ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਗੀ ਜੁਲਮੀ ਵਪਾਰੀ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 12 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ ਇਕ 01/04/2019 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਕ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਤੀ 26/8/2009 ਨੂੰ ਸਵ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 01/04/2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ (ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ) ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 9487 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 10/10/2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 10/10/2011 ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 08/04/2010 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 10/10/2011 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਲ ਬਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਲਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਡਿਆਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਲੌਂਗੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
