…ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਮੀਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
