ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ “ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ” ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।…ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।’ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ..
