ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) :  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸੈਕਟਰ-43 ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਧਮਕੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।..ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ IP ਪਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।…ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।