ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੋਰੈਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ 10 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫੇਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹਣ, ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।