‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ (ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ) ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ… ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਸਮ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।..ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।