ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : 
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਪਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਮਖੱਣ ਸਿੰਘ ਗਿਗੇਮਾਜਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਗੜ, ਸਫੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਪਹਿਰਾਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ ਬੜੀ, ਟੰਗੌਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਪਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਮਖੱਣ ਸਿੰਘ ਗਿਗੇਮਾਜਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਗੜ, ਸਫੀਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ, ਮਾਣਕਪੁਰ ਕਲਰ, ਕੰਡਾਲਾ, ਕੰਬਾਲੀ, ਪਹਿਰਾਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਰੁੜਕਾ ਬੜੀ, ਟੰਗੌਰੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਗਿਦੜਪੁਰ, ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੂਨੀ, ਸੁੱਖੀ ਤਗੌਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨ ਮਾਜਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਕੌਦਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਲੋਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਹਾਸਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
