ਈਵੀਐਮ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗੀਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵੀਐਮ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਰੀਲੋਡ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ (ਬੁਰਨਟ) ਸੜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈl
