ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ 144 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸਾਲਾਨਾ 5% -7.5% ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ ਚਾਲੂ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੰਦ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਸਾ, ਐੱਸਐਫਐੱਸ, ਡਾਈਲੈਕਟਿਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ, ਸੱਥ, ਏਐੱਸਐਫ, ਸਾਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ“ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 144 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯੂਆਈਐਲਐੱਸ (ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 1,17,555 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,25,055 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 1,42,885 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਆਈਈਟੀ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,29,355 ਤੋਂ 1,36,855 ਅਤੇ 1,49,745 ਤੋਂ 1,58,380 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾ, ਡੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬੀਏ. ਬੀਏਡ, ਐੱਮਬੀਏ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 30% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਬੀਏ, ਐੱਮਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 5% (ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ) ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 7.5% (ਪਰ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, UILS (5 ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,16,055 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ ਕੇ 1,52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਜ਼ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1334 ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਹਨ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਯੂ. ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੀ.ਜੀ. ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਸਾ, ਐੱਸਐਫਐੱਸ, ਡਾਈਲੈਕਟਿਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ, ਸੱਥ, ਏਐੱਸਐਫ, ਸਾਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
