ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰਾਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਮੂੰਹ ਬੰਦ…
-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ (ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-। ਮੋਬਾ. 7087767 975
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ’ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ “ਚ ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।..ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਕੇ ਜੀ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਯਾਨੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ/ਬਦਲਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।….ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਨਿਯਮ) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।..ਨਹੀਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ। “ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” “ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” “ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਨੇ “ਓਟੀਟੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ’ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰਡ (ਪੜਾਅਵਾਰ) ਸਿਸਟਮ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”…ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ “ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਰੂਲ 16 ‘ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ (ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)।”ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ (Soft Self-regulation) ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ, ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੱਟਾਂ, ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂ (ਅਨਰਿਸਟ੍ਰੀਕਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ): ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ। ਯੁਏ (ਅਨਰਿਸਟ੍ਰੀਕਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੇਰੇਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ): 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਏ (ਅਡਲਟਸ ਓਨਲੀ): ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ।ਐਸ (ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਡੀਂਅਸ): ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ) ਲਈ ਸੀਮਤ।….ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਨ ਜਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕੱਟਣ (ਬਦਲਣ) ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
