ਬੇਅਬਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ‘ਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੂਨ (ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ) : ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੱਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਬੀਬੀ ਗੁਰਨੀਵ ਕੋਰ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਤੇ 2017 ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।