ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ) : ਆਰਐਸਐਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੰਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ‘ਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ..ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫੌਜੀਆਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅਨਦਾਤਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੁਜਾ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਡਿਸ਼ਪਲਿਨ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਡਿਸ਼ਪਲਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Bhagwant Mann ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਤਰਜੀਹ” ਦਾ ਮਤਲਬ “ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।