2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਖੁੱਲੇ : ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ : ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜਮ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
tty Images
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 597 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
