Home » Uncategorized » ਐਨਸੀਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੀਐਸਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ : ਪੀਐਚਆਰਓ

ਐਨਸੀਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੀਐਸਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ : ਪੀਐਚਆਰਓ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਇਨਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾ‌ਈਜੇਸਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ,ਸਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ,ਸ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *