Translate Your Language

October 5, 2026 1:06 pm

PUNPUN03583/19/1/2007-TC

PUNPUN03583/19/1/2007-TC

Home » Uncategorized » ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ…

‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ…

ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ…

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 21 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2018 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *