ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਕਿੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਈ(3) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।